मुस्लिम धर्मात धर्मसुधारणेचा रेटा का निर्माण होत नाही? या प्रश्नाची चिकित्सा

काबरे प्रारंभी धर्मसुधारणेची गरज मांडताना हिंदू व ख्रिस्ती धर्मातील सुधारकांचा (राजाराम मोहन रॉय, विवेकानंद, फुले, आंबेडकर, मार्टिन ल्यूथर) दाखला देतात आणि इस्लाममधील सुधारणेच्या अभावावर भाष्य करतात. मात्र, ही तुलना मूलभूतपणे चुकीची आहे. राजाराम मोहन रॉय आणि विवेकानंद यांनी वेद-उपनिषदांचा आधार घेऊन हिंदू धर्मातील बाह्य प्रक्षेपांचे (उदा., सती, बालविवाह) खंडन केले, धर्माची तत्त्वे बदलली नाहीत. फुले आणि आंबेडकर यांनी हिंदू धर्माच्या संरचनेवर टीका करत पर्यायी मार्ग (सत्यशोधक समाज आणि बौद्ध धर्म) स्वीकारले. मार्टिन ल्यूथरने बायबलला अंतिम मानून चर्चच्या प्रक्षेपांना विरोध केला. उल्लेखित सर्वांनी धर्माच्या मूळ तत्त्वांना आव्हान दिले नाही, तर त्यांचे पुनरुज्जीवन केले. याउलट, काबरे इस्लाममधील सुधारणा मात्र कुरआन आणि हदीसच्या मूलतत्त्वांना आव्हान देणारी असावी असे मानतात. इस्लाममध्ये सुधारणा म्हणजे शरियेच्या अन्वयार्थातून (इज्तिहाद) कालसुसंगत धोरण स्वीकारणे, मूळ तत्त्वांना नाकारणे नव्हे. काबरे या फरकाकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे त्यांचा युक्तिवाद तार्किक आधार गमावतो.

ते पुढे इस्लामला एक संघटित धर्म मानून त्याची हिंदू धर्माशी तुलना करतात आणि कुरआनचे अपरिवर्तनीयत्व हा सुधारणेचा अडथळा असल्याचे मानतात. ही मांडणी इस्लामच्या संरचनेचे गैरआकलन दर्शवते. इस्लाम हिंदूसारखा विकेंद्रित धर्म नसून, कुरआन, हदीस आणि इज्तिहाद (विवेकाधारित तर्क) यांवर आधारित परिपूर्ण व्यवस्था आहे. शरिया हा इस्लामचा स्रोत नसून, कायदेपंडितांनी कालानुरूप संहिताबद्ध केलेला कायदा आहे, जो इज्तिहादद्वारे नव्या तरतुदींसाठी खुला आहे. लेखकाला इस्लाममधील इज्तिहादाच्या उज्ज्वल परंपरेची (उदा., इब्न अशुर, शातीबी) माहिती नाही, ज्यामुळे ते कुरआनच्या अन्वयार्थाला स्थिर मानतात. वास्तविकतः, कुरआनच्या अन्वयार्थातून मुस्लिम धर्मशास्त्रींनी गर्भपात, कृत्रिम गर्भधारणा, गोपनीयतेचा अधिकार यासारख्या आधुनिक प्रश्नांवर मार्गदर्शन केले आहे. लेखकाची ही अज्ञानता त्यांच्या युक्तिवादाला संदर्भहीन बनवते.

काबरे इस्लामी धार्मिक नेतृत्वाला (उलेमा) कट्टर आणि विवेकशून्य ठरवतात, जे मध्ययुगीन संदर्भाला शोभणारे आहे. गेल्या काही दशकांत इस्लामी फिकह (कायदेशास्त्र) आधुनिक प्रश्नांशी जुळवून घेत विकसित झाली आहे. भारतासह अनेक देशांत फिकह अकादम्यांनी मानवी क्लोनिंग, वैद्यकीय नैतिकता आणि इस्लामी अर्थशास्त्र यांसारख्या विषयांवर संशोधन केले आहे. इंडोनेशियातील उलमा कौन्सिल आणि मलेशियातील इस्लामी फायनान्ससारख्या क्षेत्रांनी आधुनिकतेशी सुसंगती दर्शवली आहे. काबरे या प्रगतीकडे दुर्लक्ष करत उलेमांना एकांगीपणे कट्टर ठरवतात, जे तार्किकदृष्ट्या अन्यायकारक आहे. इस्लाममध्ये इज्तिहादसाठी पात्र मुज्तहिदनी कायद्याच्या बाबतीत कालसुसंगत बदल सुचवले, ज्यांना समाजाने स्वीकारले. मात्र लेखकाच्या या चुकीच्या चित्रणामुळे त्यांचा युक्तिवाद विश्वासार्हता गमावतो.

काबरे त्यांच्या लेखात इस्लाम हा केवळ एक धर्म नसून एक जीवनपद्धती असल्याचे मानतात आणि सुधारणेचा सामाजिक-राजकीय प्रभाव अधोरेखित करतात. ही बाब खरी असली, तरी त्यांचा निष्कर्ष की सुधारणा राजकीय विरोधामुळे अडकते, हा एकांगी आहे. इस्लाममधील सुधारणा ही इज्तिहादाद्वारे विद्वानांपुरती मर्यादित आहे, ज्यामुळे ती किचकट परंतु व्यवस्थित प्रक्रिया आहे. मुस्लिम देशांतून काही कायद्यांच्या बाबतीत दिसून येणारे बदल इज्तिहादाद्वारे झाले. लेखक या यशस्वी प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करतात आणि सुधारणेला राजकीय विरोध हाच मुख्य अडथळा मानतात, जे इस्लामी परंपरेच्या गतिशीलतेचे अवमूल्यन करते. इस्लाममधील सुधारणा कुरआन आणि हदीस यांच्या चौकटीतच होतात, त्यामुळे त्या धर्मविरोधी ठरत नाहीत. उदाहरणार्थ, मिसरमधील अल-अझर विद्यापीठाने २० व्या शतकात शरियेच्या आधुनिकीकरणाला पाठबळ दिले, ज्याला समाजाने स्वीकारले. भारतातील दारुल उलूम देवबंदनेही आधुनिक प्रश्नांवर फतवे जारी केले. काबरे यांनी या सुधारणावादी प्रयत्नांना नजरेआड करत इस्लामला स्थिर आणि सुधारणाविरोधी ठरवले, जे तथ्यांशी विसंगत आहे. 

आपल्या युक्तिवादाचा विस्तार करताना इस्लामी सुवर्णयुगाचा आणि त्यानंतरच्या अधोगतीचा उल्लेख करताना लेखकाचा मुस्लिमांच्या रूढीवादामुळे बौद्धिक प्रगती थांबल्याचा निष्कर्ष काढणे, हे अतिसरलीकरण आहे. मंगोल आक्रमणाने बगदाद उद्ध्वस्त झाले, परंतु इस्लामी बौद्धिकप्रगती ओटोमन, सफाविद आणि मुघल साम्राज्यांत चालू राहिली. १६ व्या शतकात शेख अहमद सिरहिंदी आणि १८ व्या शतकात शाह वलीउल्लाह यांनी इज्तिहादाद्वारे समाजात अनेक सुधारणा घडवल्या. काबरे रूढीवादाला एकमेव कारण मानतात, पण औपनिवेशिक काळातील आर्थिक-राजकीय गुलामगिरी आणि युरोपीय वर्चस्व यांच्या बौद्धिक अधोगतीवरील परिणामाकडे दुर्लक्ष करतात.

काबरे शिक्षणातील मर्यादा, विशेषतः महिलांचे शिक्षण आणि वैज्ञानिक वृत्तीचा अभाव यांना सुधारणेचा अडथळा मानतात. ही बाब अंशतः खरी असली, तरी लेखक येथे सामान्यीकरण करतात. कतार, मलेशिया, तुर्की यांसारख्या देशांनी शिक्षणात प्रगती केली आहे; उदाहरणार्थ, कतारमधील एज्युकेशन सिटी आणि मलेशियातील इस्लामी विद्यापीठे. महिलांच्या शिक्षणात प्रगतीही झाली आहे - यूएईत ७०% पदव्युत्तर विद्यार्थी महिला आहेत. लेखक युद्धग्रस्त देशांचा दाखला देतात, परंतु हे चित्र संपूर्ण इस्लामी जगताचे प्रतिनिधित्व करत नाही. वैज्ञानिक वृत्तीच्या अभावाचा दावा करताना काबरे इस्लामी अर्थशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधनातील योगदान यांचा विचार करत नाहीत. यामुळे त्यांचा युक्तिवाद एकांगी ठरतो. ते टर्की, ट्युनिशिया आणि इंडोनेशिया यांतील सुधारणांना अपवादात्मक मानतात, पण ही मांडणी तथ्यांशी विसंगत आहे. टर्कीतील धोरणे, ट्युनिशियातील कायदे आणि इंडोनेशियातील उलमांचा उदारवाद ही स्थानिकच नव्हे, तर जागतिक प्रभाव पाडणारी उदाहरणे आहेत. लेखक या सुधारणांचा सखोल आढावा न घेता त्यांना कमी लेखतात, जे त्यांची विश्वासार्हता कमी करते.

काबरे यांच्या लेखातील सर्वात गंभीर त्रुटी म्हणजे त्यांनी भारतीय आणि जागतिक मुस्लिम समाजाला एकसमान, एकजिनसी समुदाय म्हणून सादर केले आहे. लेखक सरसकट असे गृहीत धरतात की, मुस्लिम जगत एकच आहे, त्यांच्या समस्या एकसारख्या आहेत आणि त्यांच्या मागची कारणेही एकरूप आहेत. ही अतिसरलीकृत मांडणी इस्लामी समाजांच्या सांस्कृतिक, भौगोलिक आणि ऐतिहासिक वैविध्याला नाकारते. इंडोनेशियातील उदारमतवादी मुस्लिमांपासून ते सौदी अरेबियातील परंपरावादी समाजापर्यंत, तसेच भारतातील स्थानिक संदर्भात रुजलेल्या मुस्लिम समाजापासून ते युद्धग्रस्त सीरियातील समाजापर्यंत, मुस्लिम जगत अनेकविध सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय वास्तवांनी आकारले आहे. काबरे यांचे हे सामान्यीकरण इस्लामच्या जटिल आणि बहुआयामी स्वरूपाकडे दुर्लक्ष करते.

शिवाय, काबरेंनी 9/11 नंतरच्या काळात पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी मुस्लिमबहुल देशांवर लादलेल्या युद्धांचा, त्यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक अस्थिरतेचा आणि साधनसंपत्तीच्या लुटीचा उल्लेख करताना या सर्व समस्यांचे मूळ इस्लाम धर्मातच शोधण्याची गंभीर चूक केली आहे. इराक, अफगाणिस्तान आणि सीरिया यांसारख्या देशांमध्ये पाश्चात्त्य हस्तक्षेपाने आर्थिक विपन्नावस्था, राजकीय अस्थिरता आणि सामाजिक विस्कळीतपणा निर्माण केला, ज्याचा परिणाम स्थानिक शिक्षण व्यवस्था, आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक संरचनांवर झाला. ही परिस्थिती प्रामुख्याने भू-राजकीय हितसंबंध आणि साम्राज्यवादी धोरणांमुळे उद्भवली, ज्याचा इस्लामच्या धार्मिक तत्त्वांशी संबंध नाही. तथापि, काबरे या जटिल भू-राजकीय वास्तवाकडे दुर्लक्ष करत सर्व दोष इस्लामच्या रचनेला देतात. यामुळे शोषणाचे बळी ठरलेल्या मुस्लिम समाजांना दोषी ठरवण्याचा त्यांचा पूर्वग्रह स्पष्ट होतो. लेखकाने या समस्यांचे सामाजिक-राजकीय मूळ शोधण्याऐवजी धर्माला लक्ष्य केल्याने त्यांचा युक्तिवाद केवळ संकुचितच नव्हे, तर बौद्धिकदृष्ट्या प्रामाणिकपणाचा अभाव दर्शवणारा ठरतो.

काबरे इस्लाममधील ईशनिंदेच्या हिंसक प्रतिक्रियांवर टीका करतात आणि चिकित्सेची गरज व्यक्त करतात, परंतु येथे त्यांचा युक्तिवाद गोंधळलेला आहे. इस्लामच्या सुवर्णयुगाचे कौतुक करताना ते कुरआनला ‘अंधश्रद्धा’ ठरवतात, जे त्यांच्या अंतर्विरोधाला दर्शवते. इस्लाममधील चिकित्सा इज्तिहादाच्या चौकटीत होते, जी विद्वानांपुरती मर्यादित आहे. गजाली आणि इब्न रश्द यांनी कुरआनच्या अन्वयार्थातून तत्त्वज्ञान आणि विज्ञानाला पाठबळ दिले. काबरे खुल्या चिकित्सेचा आग्रह धरतात, परंतु इस्लामच्या संरचित चिकित्सा परंपरेचा विचार करत नाहीत. काबरे त्यांच्या लेखाच्या निष्कर्षात इस्लाममधील सुधारणेची शक्यता शिक्षण, विज्ञान आणि चिकित्सेशी जोडतात आणि ‘इक़रा’चा उल्लेख करतात. इस्लाममधील सुधारणा इज्तिहाद आणि फिक्ह अकादम्यांद्वारे होत आहेत, परंतु लेखक त्यांचा उल्लेख टाळतात. तरुण पिढीत प्रश्न विचारण्याची वृत्ती वाढत आहे, हे खरे, परंतु लेखक त्याचे श्रेय जागतिकीकरणाला देतात आणि इस्लामी परंपरेच्या अंतर्गत गतिशीलतेचा विचार करत नाहीत. शिक्षणाचा मार्ग महत्त्वाचा आहे, परंतु लेखक इस्लाममधील सध्याच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे दुर्लक्ष करतात. कुरआनातील ‘इक़रा’चा उल्लेख करताना कुरआनला अंधश्रद्धा ठरवतात, ज्यामुळे त्यांचा युक्तिवाद स्वतःच्याच तर्काशी विसंगत ठरतो.

मुजाहिद शेख